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यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये के बीमा के दायरे में लाती है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त, स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय, अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रदान किया गया बीमा लाभार्थी द्वारा प्राप्त किसी अन्य बीमा कवर के अलावा है। इस योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और व्यक्तिगत नामांकन की भी आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए प्रीमियम की पूरी राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है। इस नीति के तहत लाभ या दावा किसी भी अन्य नीतियों के तहत देय राशि के अतिरिक्त है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने योजना के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर बीमा राशि प्रदान करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। अब तक, इस योजना के तहत कुल 61 दावों का निपटान और भुगतान किया गया। एक सौ 56 दावों की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जांच कर रही हैं और 67 मामलों में राज्यों द्वारा दावों के प्रपत्र जमा किए जाने हैं। यह योजना केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति वाले स्वास्थ्यकर्मियों के कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करना है। यह उनकी निस्वार्थ सेवा और काम के प्रति समर्पण का फल है कि भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने तथा एक मृत्युदर को दशमलव छह-चार प्रतिशत तक सीमित रखने में सक्षम रहा है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दर वाले देशों में से है।