Aadhaar Card Update: आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी जरूरत हर एक नागरिक को पड़ती है। आधार कार्ड की जरूरत लगभग हर जगह होती है, फिर चाहे वह काम आपके रहने, खाने से जुड़ा हो या फिर आपके कमाने से हो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड में आपकी बायोग्राफिक और डेमोग्राफिक जानकारी होती है, जिसमें आपका नाम, जन्मतिथि (DOB), एड्रेस और बायोमेट्रिक डिटेल्स शामिल हैं। कई बार लोग अपनी जन्मतिथि को चेंज करने को लेकर परेशान रहते हैं कि कैसे करें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आधार कार्ड की जन्मतिथि बदल सकते हैं।

आधार कार्ड में अपडेट को लेकर दिक्कतें
आधार कार्ड के अपडेट को लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यदि आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने आधार से नाम, जन्मतिथि या एड्रेस आज ही सही करवाएं। चलिए जानते हैं...

जन्मतिथि बदलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
यदि आप अपने आधार कार्ड की जन्मतिथि चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट में से किसी भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

आधार में जन्मतिथि बदलने का प्रोसेस
इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर आधार में हुई गलतियों को सही करवा सकते हैं।

आधार सेंटर जाकर फॉर्म भरें: आधार सेंटर जाकर आपको काउंटर से करेक्शन फॉर्म लेकर उसे भरना है। इसमें आपको अपना नाम, आधार नंबर और वह जानकारी देनी होगी, जो आपको सही करवानी है।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: आधार सेंटर पर मौजूद अधिकारी आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स लेकर उसे वेरिफाई करेंगे, जिसमें आपके फिंगर प्रिंट से लेकर आईरिस स्कैन तक किया जाएगा।
फॉर्म चेक और कंफर्मेशन: इसके बाद आपका फॉर्म चेक करके आपको कंफर्म किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस: डॉक्यूमेंट सही होने पर आपकी जन्मतिथि को अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 50 रुपये फीस के तौर पर देना होगा।
अपडेट का स्टेटस ट्रैक करें: इसके कुछ दिनों के बाद आपके आधार कार्ड में नया अपडेट हो जाएगा। आधार सेंटर पर आपको URN स्लिप दी जाएगी, जिसका उपयोग करके आप आधार अपडेट रिक्वेस्ट के स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
अपडेटेड आधार डाउनलोड करें: इसके बाद आप चाहें तो अपडेटेड आधार को UIDAI की साइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
आधार कार्ड में दोबारा सुधार करवाना हो सकता है मुश्किल
आपको बता दें, आधार कार्ड में दो बार बदलाव करने में परेशानी हो सकती है। खासकर जन्मतिथि और जेंडर चेंज करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि एक ही बार में आपका काम हो जाए। हालांकि, कई परेशानियों के बाद इसका भी बदलाव संभव है।

क्या कर सकते हैं यूजर्स? (Tariffs Price Hike)

अगर आप कम कीमत में अपनी सर्विस को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो एडवांस में रिचार्ज कर सकते हैं. यानी आप अपने मौजूदा प्लान के खत्म होने से पहले ही नया रिचार्ज कर सकते हैं. कई लोगों का सवाल होता है कि क्या उन्हें इस स्थिति में पूरी वैलिडिटी का फायदा मिलेगा.
यानी उन्हें पुराने और नए दोनों प्लान्स की पूरी वैलिडिटी का बेनिफिट मिलेगा. Airtel और Jio दोनों ने ही अपने वेबसाइट पर इसका जवाब दिया है. आप एडवांस रिचार्ज कर सकते हैं और आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा. एयरटेल ने ये भी कहा है कि 730 दिनों से ऊपर की वैलिडिटी के लिए ये नियम लागू नहीं होगा.

मजबूत बिजनेस मॉडल के लिए ARPU 300 से ऊपर जरूरी

एयरटेल ने कहा कि उसका मानना ​​है कि भारत में दूरसंचार कंपनियों के लिए वित्तीय रूप से मजबूत बिजनेस मॉडल को सक्षम करने के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी, ARPU ₹300 से ऊपर होना चाहिए. हम एंट्री लेवल प्लान में 70 पैसे प्रति दिन की बढ़ोतरी कर रहे हैं.

रिलायंस जियो ने एक दिन पहले बढ़ाई थी कीमतें

एक दिन पहले रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतें 15% से 25% बढ़ाने की घोषणा की थी. नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे. अब 239 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा. वहीं सबसे सस्ता प्लान 155 रुपए का था, जो 189 रुपए में मिलेगा.

नई दिल्ली: आरबीआई (RBI) ने एक बार फिर रेपो रेट (Repo Rate) में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। यह लगातार आठवां मौका है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार फरवरी, 2023 में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया था और तब से इसे लगातार यथावत रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। दास ने आज बैठक के नतीजों की घोषणा की। इसके साथ ही लोगों को महंगे लोन से राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लोकसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा के बाद एमपीसी की यह पहली बैठक थी। इन चुनावों में बीजेपी लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने में नाकाम रही। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

दास ने कहा कि फ्यूल की कीमतों में डिफ्लेशन चल रहा है लेकिन खाद्य महंगाई उच्च स्तर पर बनी हुई है। खाद्य महंगाई पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि खाने-पीने की चीजों की कीमत आगे भी ऊंची बनी रह सकती है। मॉनसून के सामान्य रहने से खरीफ के उत्पादन में तेजी की उम्मीद है। दास ने कहा कि गर्मी के कारण सब्जी की कीमतों में तेजी दिख रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में खाने-पीने की चीजों की कीमत में तेजी आई है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में महंगाई के 4.5 फीसदी पर बने रहने का अनुमान जताया है। पहली तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान सात फीसदी से बढ़ाकर 7.2 परसेंट कर दिया। दास ने कहा कि पहली तिमाही में इसके 7.3%, दूसरी तिमाही में 7.2%, तीसरी तिमाही में 7.3% और चौथी तिमाही में 7.2% रहने का अनुमान है।

क्या होता है रेपो रेट

जानकारों ने उम्मीद जताई थी कि आरबीआई की एमपीसी एक बार फिर रेपो रेट यथावत रख सकती है। एसबीआई के एक शोध पत्र के अनुसार आरबीआई चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में रेपो रेट में कटौती करेगा और यह कटौती कम रहने की संभावना है। मई में हुए एक सर्वे में 72 में से 71 अर्थशास्त्रियों ने उम्मीद जताई थी कि एमपीसी पांच से सात जून तक अपनी बैठक के दौरान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी। इसे 6.50% पर बनाए रखेगी।

जिस तरह से आप बैंकों से अपनी जरूरतों के लिए लोन लेते हैं, ठीक उसी तरह से पब्लिक और कमर्शियल बैंकों भी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं। जिस तरह से आप कर्ज पर ब्याज चुकाते हैं, उसी तरह से बैंकों को भी ब्याज चुकाना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्‍याज दर पर बैंकों को लोन देता है, वह रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा। अगर बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो वो अपने ग्राहकों को भी सस्ता लोन देंगे। यानी अगर रेपो रेट कम होता है तो इसकी सीधा फायदा आम लोगों को मिलता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो आम आदमी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती है।

Nexon.EV की कीमत अब 14.49 लाख रुपये से शुरू होगी और लंबी रेंज वाली Nexon.ev 16.99 लाख रुपये में उपलब्ध होगी. वहीं टियागो के बेस मॉडल की कीमत 7.99 लाख रुपये होगी. हालांकि, कंपनी की हाल ही में लॉन्च हुई पंच.ईवी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

ईवी मार्केट में टाटा की 70% से ज्यादा हिस्सेदारी है

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड 70% से अधिक हिस्सेदारी के साथ इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन सेगमेंट में मार्केट लीडर है. कंपनी ने 2023 में कुल 69,153 यूनिट ईवी बेचीं. टाटा मोटर्स इस साल कर्व, हैरियर ईवी, सिएरा और अल्ट्रोज़ ईवी लॉन्च करेगी.

बैटरी सेल की कीमतों में और कमी की संभावना

टीपीईएम के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विवेक श्रीवत्स ने कहा: ‘बैटरी की लागत ईवी की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है. हाल के दिनों में बैटरी सेल की कीमतों में गिरावट आई है और आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आ सकती है. ऐसे में हमने यह लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का विकल्प चुना है.’ नेक्सन और टियागो अब ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक हो गई हैं.

इसका शेयर बाजार पूंजीकरण 5 दिसंबर को पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया, जिसमें से लगभग आधा पिछले चार वर्षों में आया था. वर्तमान में, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है.

बता दें की निवेशकों में तेजी और घरेलू भागीदारी बढ़ने से 2023 में भारतीय शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गए. हालाँकि, एचडीएफसी बैंक में उम्मीद से कम कमाई के बाद हालिया सुधार हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि 2024 में वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा अपेक्षित दर में कटौती से निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है, जिससे भारतीय बाजार में तेजी आएगी। निवेशक अब 1 फरवरी को बजट घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं.

टेस्ला कारें भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च हो सकती हैं और आने वाले समय में टेस्ला का मैन्यूफैक्टरिंग प्लांट भी यहां स्थापित हो सकता है।

 एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में छाने की तैयारी में है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए जोर-शोर से बातचीत कर रही है। हमारे सहयोगी टीओआई की मानें तो टेस्ला भारत को एक्सपोर्ट बेस के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है और यहां से इंडो-पैसिफिक रीजन के देशों में कारें भेजने की योजना बना रही है। इसके साथ ही खबर यह भी आ रही है कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें 20 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च की जा सकती है। दरअसल, लंबे समय से टेस्ला कारों का भारत में इंतजार हो रहा है।

टेस्ला के लिए भारत मैन्युफैक्चरिंग हब

बीते लंबे समय तक लंबित रहने के बाद एलन मस्क के नेतृत्व वाली इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला की भारत योजना आखिरकार कुछ गति पकड़ती दिख रही है। टेस्ला कथित तौर पर भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक कार की वार्षिक क्षमता वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने की तैयारी में है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला कारों की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 20 लाख रुपये हो सकती है। टेस्ला और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीत बातचीत शुरू हो चुकी है और भारत सरकार समान अवसर बनाए रखते हुए एक अच्छी डील करने की उम्मीद में है। अगर यह योजना सिरे चढ़ती है तो यह मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को काफी बढ़ावा देगी। मेक इन इंडिया के तहत एप्पल जैसी कंपनी घरेलू उत्पादन में प्रमुखता से निवेश कर रही है और भारत को एक्सपोर्ट बेस के रूप में उपयोग कर रही है।

इस भर्ती का फायदा अधिक से अधिक युवाओं को मिलेगा। इस प्लांट में प्रशिक्षुओं की भर्ती होगी। पहले चुने हुए लोगों को काम सिखाया जाएगा और इस अवधि में भी पैसे मिलेंगे। हर महीने 12 हजार रुपए स्टायफंड दिया जाएगा।

16 नवम्बर को जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से करीब 100 प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा। रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि मारूती सुजुकी इंडिया लिमिटेड के महेसाणा प्लांट में भर्ती के इच्छुक युवाओं की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास होना चाहिए।

इच्छुक उम्मीद्वारों को 10वीं कक्षा की अंकसूची, आधार कार्ड की दो-दो प्रतियां, पासपोर्ट साइज की दो फोटो सहित 16 नवम्बर को जनपद पंचायत कार्यालय आरंग में उपस्थित होना होगा। उम्मीद्वारों की आयु 18 से 20 साल तय की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय रायपुर से भी संपर्क किया जा सकता है।

हालांकि, नई लिस्ट में से करोड़ों किसान एक झटके में वंचित हो चुके हैं। ई-केवाइसी (eKYC) की अनिवार्यता और केंद्र समेत राज्य सरकारों की सख्ती के कारण पीएम किसान की नई लिस्ट (PM Kisan New List) से लाभार्थियों के नाम कट गए। इनमें वो लोग शामिल हैं, जो....

अगर परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है। 
जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। 
बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है  तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो
मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। 
प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट  या इनके परिवार के लोग।
कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है। ई-केवाईसी नहीं तो किस्त नहीं

इसके अलावा उन लोगों को भी अब किस्त नहीं मिलने वाली, जिनका ई-केवाईसी पूरी नहीं है और लैंड सिडिंग नहीं हुई है। बता दें पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक किसान परिवार रजिस्टर्ड हैं। पिछले अगस्त-नवंबर की किस्त 11 करोड़ 19 लाख 27 हजार 76 लोगों के खातों में पहुंची थी। इस बार पीएम मोदी ने केवल 8 करोड़ किसानों के खातों में के अगस्त-नवंबर की किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर किए। यानी पिछली बार की तुलना में 3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे। 

क्यों रुकी हुई है किस्त

अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो पहले यह जान लें कि क्यों रुकी हुई है? इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाएं और बेनिफिशियरी स्टेटस पर टैप या क्लिक करें। अपने माबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालकर 12वीं किस्त का स्टेटस चेक करें। 

नया पेज खुलेगा जहां, बहुत सारे डिटेल्स होंगे, लेकिन अगर तीन जगह YES लिखा है तो आपकी किस्त देर-सवेर मिल ही जाएगी।
eKYC Done: YES
Eligibility : YES
Land Seeding: YES

उपरोक्त तीनों में से किसी एक जगह भी No लिखा है तो आपकी किस्त नहीं मिलेगी। हो सकता है आप पहले पीएम किसान सम्माननिधि योजना के पात्र रहे हों पर दस्तावेजों की दोबारा जांच में आप अपात्र हो गए हों। अगर ऐसा हुआ है तो Eligibility के आगे No लिखा होगा और उसके आगे आपके अपात्र होने का कारण।

ईटी को इस पूरे मसले की जानकारी रखने वाले अधिकारी ने बताया कि स्पेस एक्स ने इससे पहले भी एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया था। अब उन्होंने GMPCS लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। हालांकि, एलन मस्क की कंपनी की तरफ इस मसले पर कोई बयान नहीं आया है। बता दें, स्पेस एक्स को अगर परमिशन मिली तो वह वन वेब और रिलायंस जियो इंफोकॉम के बाद इस क्षेत्र की तीसरी कंपनी होगी। 

कब सर्विस दे पाएगी कंपनी?

ईटी को डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अधिकारियों ने बताया कि GMPCS मिलने का मतलब यह नहीं कि स्पेस-एक्स जल्द यह सर्विस शुरू कर देगी। इसके बाद भी सर्विस देने के लिए कंपनी को कई चरणों से गुजरना पड़ेगा। GMPCS लाइसेंस के बाद कंपनी को स्पेस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद कंपनी को स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करना होगा। एक्सपर्ट की माने तो मस्क की कंपनी लाइसेंस मिलने के बाद न्यू कम्युनिकेशन स्पेस पॉलिसी पर भी क्लियरटी होने के बाद ही निवेश करेगी।  

भारतीय बाजार में निवेश करने को बेताब हैं कंपनियां

एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक भारत स्पेस ब्रॉड बैंड सर्विस 13 अरब डॉलर को होगा। यही वजह है कि एलन मस्क के अलावा टाटा ग्रुप का Nelco, कनाडा टेलीकास्ट और अमेजन भी इस क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। 

चांदी 3000 रुपये तक सस्ती
IBJA के मुताबिक, सर्राफा मार्केट में पिछले एक सप्ताह में सोना 51120 रुपये से गिरकर 50438 रुपये पर आ गया। यानी सोने के दाम में पांच दिन में 682  रुपये की गिरावट आई है। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत (silver price today) सप्ताहभर में लगभग 3000 रुपये टूट गई है। इस दौरान चांदी 58949 रुपये से टूटकर 56042 रुपये प्रति किलो तक आ गई। यानी इस सप्ताह चांदी 2907 रुपये तक सस्ती हुई है।

क्यों गिर रहा सोना?
जिंस बाजार के जानकारों के मुताबिक, इस हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह डॉलर इंडेक्स में उछाल है। हालांकि, यूएस सीपीआई डेटा येलो मेटल्स की कीमत में कुछ राहत रैली लेकर आया था। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिकी डॉलर के संबंध में हड़बड़ी की भावना के कारण लोग सोने से डॉलर में अदला-बदली कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत अमेरिकी डॉलर की वजह से सोने की कीमतें डाउन रहने की उम्मीद है और यह 1,640 डॉलर से 1,700 डॉलर प्रति औंस के दायरे में कारोबार कर सकती है। 1,640 डॉलर के स्तर को तोड़ने पर हाजिर सोने की कीमत 1,600 डॉलर के स्तर तक जा सकती है। एमसीएक्स पर दिवाली तक सोने की कीमत 50,200 रुपये से 51,500 रुपये के दायरे में रहने की उम्मीद है।

दिवाली पर इतना होगा रेट

दिवाली तक सोने की कीमतों के बारे में पूछे जाने पर विशेषज्ञों ने कहा कि पीली धातु की कीमत कम रहने की उम्मीद है। एमसीएक्स पर 50,200 के स्तर को तोड़ने पर सोने की कीमत 49,300 रुपये तक जा सकती है, जबकि हाजिर बाजार में, 1640 डॉलर के नीचे अगला समर्थन 1600 डॉलर पर रखा गया है।
मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा ने कहा, "दिवाली 2022 तक सोने की कीमत सीमाबद्ध रहने की उम्मीद है और उच्च जोखिम वाले व्यापारी हाजिर बाजार में लगभग 1640 डॉलर के स्तर पर सोना खरीद सकते हैं। एमसीएक्स पर सोना का भाव दिवाली तक ₹51,300 से ₹51,500 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रह सकता है।"

दिवाली 2022 से पहले 'बाय ऑन डिप्स' रणनीति की सलाह देते हुए आईआईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ने कहा, "स्पॉट गोल्ड की कीमत 1640 डॉलर के अपने समर्थन स्तर से ऊपर कारोबार कर रही है। इस स्तर को तोड़ने पर, यह लगभग 1600 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर जा सकता है। इसलिए, हाई जोखिम वाले निवेशक 1640 डॉलर के स्तर से ऊपर खरीद सकते हैं। लेकिन, उन्हें स्टॉप लॉस 1640 डॉलर के स्तर से नीचे बनाए रखने की आवश्यकता है। एमसीएक्स पर, कोई भी मौजूदा स्तर पर सोना खरीद सकता है अगर यह 50,200 के स्तर से ऊपर और खुला रहता है। मौजूदा स्तरों से, यह दिवाली 2022 तक 51,500 के स्तर तक जा सकता है। हालांकि, यदि पीली धातु मौजूदा स्तरों से नीचे खुलती है, तो खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे ₹48,800 के स्तर पर स्टॉप लॉस बनाए रखते हुए लगभग 49,500 से ₹49,300 के स्तर पर खरीदारी करें।"

हर्ष के इसी जुनून को देखकर अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उनके स्टार्टअप को देश के चुनिंदा अव्वल 300 कृषि स्टार्टअप के लिए चयनित किया है। इतना ही नहीं, 17 अक्टूबर को नई दिल्ली के पुसा में होने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप कान्क्लेव और किसान मेले में शामिल होने के लिए बुलावा भी भेजा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करने जा रहे हैं। जहां वे इन स्टार्टअप के नवाचार को देखने वाले हैं।

सोलर पैनल की सफाई से कृषि स्टार्टअप तक

हर्ष बताते हैं कि 2015 में एनआइटी रायपुर सें इलेक्ट्रिकल में स्नातक के बाद टाटा की अधिगृहीत सोलर कंपनी एज्योर में सीनियर एक्जीक्यूटिव का काम कर रहे थे। यहां उन्होंने देखा कि गंदगी जमने की समस्या से पैनल पूरी क्षमता से काम नहीं करते तो इसकी सफाई के लिए रोबोटिक ब्रश बनाया, जो बिना पानी के सफाई करता था। एक्सोसोलर नाम से स्टार्टअप कंपनी बनाई और स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। इसी बीच बुंदेलखंड के जालोर में सोलर पैनल की सफाई के दौरान देखा कि एक मजदूर घास काटने की पेट्रोल चलित मशीन शुरू नहीं कर पा रहा था। अधिक ठंड की वजह से यह समस्या हो रही थी। उन्होंने कहा, इससे बेहतर बैटरी चलित मशीन से काम कर लेते। मजदूर ने जवाब दिया- ऐसी कोई मशीन ही नहीं है। यहीं से बैटरी आधारित घास कटाई मशीन बनाने का विचार आया और फिर क्या नई मशीन बना डाली और इसका भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय में पेटेंट भी करा लिया।

पहली 10 मशीनें हाथ से बनाईं, अब तक डेढ़ हजार मशीनें बेच चुके
हर्ष ने बताया कि पहली बैटरी आधारित मशीन उन्होंने घर के आसपास की साफ-सफाई के लिए बनाई थी। इस बीच टाटा की एज्योर कंपनी ने 10 घास कटाई मशीन के लिए निविदा जारी की। उन्होंने टेंडर भर दिया और घर में ही हाथों से मशीन बनाकर सप्लाई कर दी। दो लाख रुपये भी कमाए। पेट्रोल आधारित मशीनों से बेहतर काम करने पर 30 मशीन के और आर्डर मिले। क्षमता नहीं होने से बाहर के लोगों से काम करवाकर मशीनें आपूर्ति की तो पैसे नहीं बचे। ऐसे में मित्र सोमेश, देवेंद्र और पिता अनिल जैन को साथ लेकर इलेक्ट्रीशियन और वेल्डरों की टीम बनाई और खुद मशीनों का उत्पादन शुरू किया। तब से लेकर अब तक डेढ़ हजार मशीनें वे विभिन्ना कंपनियों को बेच चुके हैं।

नौ तरह की मशीनों के पेटेंट इनके पास

हर्ष यहीं नहीं रुके। इसके बाद से वे 12 अन्य बैटरी आधारित कृषि मशीनें बना चुके हैं। इनमें से नौ मशीनें ऐसी हैं, जिन्हें उन्होंने भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के बौद्धिक संपदा भारत विभाग से पेटेंट करा चुके हैं। इसमें आरा मशीन, अर्थ अगर, स्प्रेयर, हेज ट्रिमर, टीलर, वीडर, सोलर पैनल क्लीनर, लान मूवर व प्राइम मूवर शामिल हैं। तीन अन्य मशीन के पेटेंट के लिए आवेदन किया है।

आईबीजेए द्वारा जारी रेट के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने का भाव 50771 रुपये पर खुला, जबकि सोमवार को यह 51317 रुपये के रेट से  खुला था। वहीं, चांदी 1068 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 57881 रुपये पर आ गई है। अब शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से 56254 रुपये प्रति 10 ग्राम से 5483 रुपये ही सस्ता है। जबकि, चांदी अपने दो साल पहले के उच्च रेट 76008 रुपये प्रति किलो से 18127 रुपये सस्ती है। 

जीएसटी समेत सोने का आज का भाव

जीएसटी समेत 24 कैरेट सोने का भाव 52294 रुपये पर पहुंच जा रहा है। वहीं,  23 कैरेट गोल्ड की कीमत अब जीएसटी के साथ 52085 रुपये पर पहुंच गई है। आज यह 50568 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुली। वहीं,  22 कैरेट गोल्ड की कीमत 46506 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। अब 3 प्रतिशत जीएसटी के साथ सोने की कीमत 47901रुपये पर पहुंच गई है।

18 कैरेट गोल्ड का भाव

18 कैरेट गोल्ड का रेट 38078 रुपये पर है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत अब 39220 रुपये हो गई है। यहां 14 कैरेट गोल्ड की कीमत अब 29701 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसमें जीएसटी जोड़ लें तो इस सोने का भाव 30592 रुपये पर पहुंच गया है। बता दें इसमें ज्वेलरी मेकिंग चार्ज और ज्वैलर का मुनाफा नहीं जुड़ा है।  

पीटीआई के मुताबिक, अगले साल अप्रैल 2023 से लागू होने वाले सख्त उत्सर्जन मानकों (Emission Standard) के अनुरूप अपने वाहनों को उन्नत करने पर वाहन निर्माता कंपनियों का इन्वेस्टमेंट (Investment) बढ़ेगा. इसका सीधा असर विभिन्न कंपनियों की पैसेंजर और कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमत (Vehicle Price) में इजाफे के रूप में देखने को मिल सकता है. साफ शब्दों में कहें तो कार खरीदना महंगा हो सकता है.

वाहन निर्माता कंपनियों का बढ़ेगा खर्च
भारतीय वाहन उद्योग अपने वाहनों को भारत चरण-6 (BS-6) उत्सर्जन मानक के दूसरे चरण के अनुकूल बनाने की तैयारी में लगा हुआ है. ऐसा होने पर उत्सर्जन मानक यूरो-6 मानकों के समान होंगे. हालांकि, सख्त इमिशन स्टैंडर्ड्स के मद्देनहर अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए कंपनियों को तकनीक और उपकरण पर ज्यादा खर्च करना होगा. यानी कंपनियों की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी. इस स्थिति में कंपनियां लागत में हुई बढ़ोतरी की वसूली करने के लिए ग्राहकों पर बोझ बढ़ा सकती हैं. ऐसे गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि करते किया जा सकता है.

वाहनों में लगानी होंगे नए उपकरण
इन उत्सर्जन मानकों पर खरा उतरने के लिए वाहन निर्माता कंपनियों को अपनी गाड़ियों को ऐसे डिवाइस से लैस करना होगा, जो चलती गाड़ी के इमिशन लेवल की निगरानी कर सके. मतलब ये डिवाइस कैटेलिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे पार्ट्स पर नजर रखेगा. जैसे ही गाड़ी का इमिशन लेवल तय मानक से ज्यादा होगा, यह डिवाइस संकेत देते हुए चालक को बताएगा, कि आपकी गाड़ी की सर्विस का वक्त आ चुका है.

कंपनियां बदलाव करने की तैयारी में
देश की बड़ी कार निर्माता कंपनिंया उन्नत उत्सर्जन मानकों के अनुरूप अपने वाहनों को बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. भारत ने 1 अप्रैल, 2020 से बीएस IV मानदंड से बीएस-VI उत्सर्जन के लिए छलांग लगाई थी. इसके तहक घरेलू ऑटोमोबाइल सेक्टर को अपनी तकनीक को उन्नत करने के लिए करीब 70,0000 करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ा था. बता दें साल 2016 में सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग को अप्रैल 2020 तक BS-VI मानदंडों में अपग्रेड करने के लिए निर्देशित किया था.

मालवेयर और खतरों के साथ आती हैं ये ऐप्स
क्लोन्ड, थर्ड-पार्टी ऐप्स कई तरीकों से जासूसी कर सकती हैं और ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने में भी सक्षम होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, “क्लोन्ड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं होती हैं, यही वजह है कि इन्हें किसी तरह के सिक्योरिटी चेक्स से नहीं गुजरना पड़ता। अलग-अलग थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स और स्टोर्स पर लिस्टेड क्लोन्ड ऐप्स में कई तरह के मालवेयर होते हैं और इनसे बच पाना संभव नहीं है।”

असली ऐप में छेड़छाड़ कर बनाती हैं क्लोन्ड ऐप्स
क्लोन्ड ऐप्स में यूजर्स को कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो आधिकारिक ऐप में नहीं मिलते। उदाहरण के लिए, GB Whatsapp यूजर्स डिलीट किए जाने के बाद भी कोई मेसेज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिना यूजर को पता चले उसका स्टेटस देखने का विकल्प भी मिलता है। ऐसे फीचर्स आधिकारिक ऐप के कोड में बदलाव और इससे छेड़छाड़ कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि क्लोन्ड ऐप्स का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होता।

आपके अकाउंट पर प्रतिबंध लगा सकता है व्हाट्सऐप

व्हाट्सऐप ने अपने सपोर्ट पेज पर साफ किया है कि इस तरह की क्लोन्ड ऐप्स इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप आधिकारिक ऐप के अलावा इसका कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अकाउंट पर परमानेंट बैन तक लगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप्स ऐप स्टोर से ही आधिकारिक व्हाट्सऐप वर्जन इंस्टॉल करें और इसे लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें।

₹19,910 का फ्लैट डिस्काउंट
दरअसल, हम बात कर रहे हैं iPhone 12 Mini की, जो फ्लिपकार्ट की बिग दशहरा सेल में बंपर छूट के साथ बिक रहा है। वैसे तो APPLE iPhone 12 Mini 64GB की एमआरपी 59,900 रुपये है लेकिन सेल में ये पूरे 33 फीसदी छूट के साथ मात्र 39,990 रुपये में मिल रहा है। लेकिन ऑफर बस इतना ही नहीं है। आप अन्य ऑफर के साथ इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं।

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₹16,900 पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस
फ्लिपकार्ट iPhone 12 Mini पर एक बड़ा एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है। अगर आपके पास एक्सचेंज कराने के लिए पुराना फोन है, तो आप 16,900 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। इससे iPhone 12 Mini की कीमत घटकर महज 23,090 रुपये रह गई है! हालांकि, एक्सचेंज बोनस की राशि आपके पुराने स्मार्टफोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करेगी। उपरोक्त ऑफ़र iPhone 12 मिनी के अन्य वेरिएंट पर भी मान्य हैं।

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iPhone 12 Mini के बैंक ऑफर
इस डील को और भी किफायती और मजेदार बनाने के लिए आप बैंकिंग ऑफर्स का भी फायदा उठा सकते हैं! एचडीएफसी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के धारक नॉन-ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 500 रुपये तक और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 1000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहकों को 29,999 रुपये से अधिक के आर्डर पर 750 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, कहीं आईफोन 12 मिनी की ये डील हाथ से न निकल जाए।

केनरा बैंक का एमसीएलआर (MCLR) रेट्स एमसीएलआर रेट में 15 बेसिस प्वाइंट के इजाफे के बाद अब केनरा बैंक का 1 महीने के लिए एमसीएलआर रेट 7.05 फीसद, 3 महीने का एमसीएलआर रेट 7.40 फीसद और 6 महीने का एमसीएलआर रेट 7.65 फीसद हो गया है। जबकि 1 साल के लिए केनरा बैंक का एमसीएलआर रेट 1 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 7.90 फीसद हो गया है। जब आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की न्यूनतम दर को आधार दर कहा जाता है। 

आधार दर से कम दर पर बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता। इसी आधार दर की जगह पर अब बैंक एमसीएलआर (MCLR) का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमसीएलआर रेट और रेपो रेट का एक दूसरे से लिंक्ड रहने के कारण रेपो रेट बढ़ने से एमसीएलआर रेट पर भी प्रभाव पड़ता है।

आयोजन में शोकेस किए गए 5G सेवाओं के इस्तेमाल, सॉल्यूशंस और उनसे जुड़ी संभावनाओं के प्रदर्शन में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और इनके काम करने का तरीका समझा। IMC 2022 आयोजन में 100 से ज्यादा स्टार्ट-अप्स ने भी हिस्सा लिया है, जो 5G से जुड़े सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इंटरनेट की 5वीं जेनरेशन के साथ आने वाले बदलावों को समझने के लिए पूरा वक्त लिया और समझा कि अलग-अलग क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

पहले फेज में इन शहरों में मिलेंगी सेवाएं

दूरसंचार विभाग ने बताया है कि 5G सेवाओं का फायदा सबसे पहले 13 शहरों में रहने वाले यूजर्स को मिलेगा। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल हैं। इन शहरों के बाद साल के आखिर तक बाकी बड़ी शहरों और अगले साल अन्य सर्कल्स में भी 5G सेवाओं से जुड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा और इसका फायदा यूजर्स को मिलेगा। हालांकि, अभी केवल 8 शहरों में इनका फायदा मिल रहा है।

4G के मुकाबले 20 गुना तक ज्यादा स्पीड
बीते दिनों सामने आया है कि भारत में 5G सेवाएं इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को 4G के मुकाबले 20 गुना तक तेज इंटरनेट स्पीड का फायदा मिल सकता है और वे 20Gbps तक स्पीड अनुभव कर सकेंगे। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय ग्राहक 5G सेवाओं में अपग्रेड के लिए 45 प्रतिशत तक प्रीमियम देने को तैयार हैं। बता दें, देश में 5G रेडी स्मार्टफोन्स वाले 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं।

5G के जरिए तेज होगी विकास की रफ्तार
संचार से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और मशीन लर्निंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकेगा। नई टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ इंटरनेट यूजर्स को ही नहीं मिलेगा बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जा सकेगा। कई हार्डवेयर सॉल्यूशंस इस टेक्नोलॉजी के रोलआउट के बाद सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा सकेंगे। 

कंपनियों ने 5G का इस्तेमाल कर दिखाया
रिलायंस जियो, वोडाफोन-आइडिया और भारती एयरटेल ने 5G सेवाओं के लॉन्च के बाद इनसे जुड़ी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जियो ने ट्रू 5G की मदद से मुंबई के एक स्कूल टीचर को महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा की तीन अलग-अलग लोकेशंस से जोड़ा। जियो ने ऑगमेंटेड रिएलिटी (AR) और शिक्षा के क्षेत्र में बिना AR डिवाइस के इसके आसान इस्तेमाल को दिखाया।

एयरटेल ने अपने डेमो में दिखाया कि उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने कैसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से सौर मंडल के बारे में समझा और उसका अनुभव कैसा रहा। वोडाफोन-आइडिया ने दिल्ली मेट्रो भूमिगत टनल में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा की क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का डेमो दिखाया। कंपनी ने दिखाया कि किस तरह VR और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन वर्कर्स को रियल-टाइम में मॉनीटर किया जा सकता है।